भीलवाड़ा नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, उच्च न्यायालय के डंडे से बचने के लिए हो रही कार्रवाई या कुछ और…

भीलवाड़ा (प्रकाश चपलोत जैन)।  शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक, गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए नगर निगम का विशेष अभियान तेज़ी से जारी है। जिला कलेक्टर एवं निगम प्रशासक जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर 19 फरवरी को 16 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक/प्लास्टिक कैरी बैग जब्त कर ₹8,700 का जुर्माना वसूला गया। 1040 किलो प्लास्टिक जब्त, 1.95 लाख की वसूली:-
9 से 28 फरवरी तक चल रहे अभियान में अब तक 1040 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर ₹1.95 लाख का जुर्माना वसूला जा चुका है। निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने स्पष्ट किया कि शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी।
गंदगी पर कार्रवाई, लाखों की वसूली:-
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 28 लोगों पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया गया। अभियान के दौरान गंदगी फैलाने वालों से अब तक ₹2.84 लाख वसूले जा चुके हैं। वहीं नगरीय विकास कर के रूप में 19 फरवरी को ₹2.80 लाख और कुल मिलाकर ₹76.55 लाख की वसूली की जा चुकी है।
60 प्रतिष्ठानों के बाहर अतिक्रमण ध्वस्त:-
महारानी ट्रेड सेंटर से नेहरू रोड और माणिक्य नगर चौराहे क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 60 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त सड़क और नालियों की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जहां सड़क और नाली के बीच कच्ची जगह है, वहां पक्की सड़क निर्माण कराया जाएगा।

कालोनियों से उठी आवाज, बंद रास्ते और कचरे के भूखंड भी हों मुक्त
सूत्रों के अनुसार शहर में व्यापक स्तर पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मुहिम को और तेज करने की मांग:-अब कालोनियों से भी उठने लगी है। कई आवासीय क्षेत्रों में लंबे समय से बंद पड़े सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाकर रास्ते खुलवाने की मांग तेज हो गई है।इसके साथ ही शहर की अनेक कालोनियों में खाली पड़े भूखंड कचरे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय नागरिकों ने ऐसे भूखंडों को कचरा मुक्त कराने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग उठाई है, ताकि गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों के खतरे से राहत मिल सके।
निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अभियान को आवासीय क्षेत्रों तक विस्तार देते हुए बंद मार्गों और कचरा बने खाली भूखंडों पर भी जल्द सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी मिली है कि वर्ष 2022 में उच्च न्यायालय जोधपुर की पीठ ने भीलवाड़ा शहर से अतिक्रमण हटाने, बेसमेंट को खाली कराने के संदर्भ में जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए थे तब से लेकर आज दिन तक उक्त आदेशों की पालना नहीं की गई जिस पर प्रार्थी ने जिला प्रशासन के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल कर रखी है जिस पर सुनवाई जारी है…….।
संभवत उसी के तहत प्रशासन शहर से धड़ाधड़ अतिक्रमणों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है……… ।
शहर के प्रमुख भाजपा नेता भी खामोश बैठे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि न्यायालय का डंडा कभी भी चल सकता है