कांवड़ यात्रा के लिए UP Police तैयार, DGP राजीव कृष्ण ने कहा- 45000 से ज्यादा फोर्स हर चप्पे पर तैनात
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सावन महीने की शुरुआत के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की सुरक्षा, ट्रैफिक और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि पूरे मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम लागू की गई है। सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। 40,000 सीसीटीवी कैमरे और 400 ड्रोन तैनात किए गए हैं। इनमें से कई कैमरे AI सक्षम हैं, जो डेंसिटी मैपिंग और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ANPR कैमरों की मदद से वाहनों के नंबरों को पढ़कर संदिग्ध वाहनों की पहचान की जा रही है। डीजीपी ने बताया कि इन सभी उपकरणों की लाइव फीड जोनल हेडक्वार्टर में मॉनिटर की जा रही है।
जवानों की तैनाती और फील्ड व्यवस्था
डीजीपी राजीव कृष्ण सुरक्षा के लिए 50 कंपनियां (CRPF, CAPF, SDRF, PAC) और स्थानीय पुलिस बल मिलाकर कुल 45,000 जवान तैनात किए गए हैं। हर एक किलोमीटर पर दो पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल पर तैनात किया गया है। 60 अस्थायी पुलिस चौकियां संवेदनशील स्थानों पर बनाई गई हैं और हर शिवालय पर एक थाना स्थापित किया गया है। हर जिले में QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) भी लगाई गई है।
कांवड़ यात्रा के लिए UP Police तैयार, DGP राजीव कृष्ण ने कहा- 45000 से ज्यादा फोर्स हर चप्पे पर तैनात
घाटों और शिविरों पर विशेष ध्यान
राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि नदी और नहरों के घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर तैनात किए गए हैं। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। कांवड़ शिविरों और शिवालयों पर बम निरोधक दस्ते (BDDS) द्वारा नियमित जांच की जा रही है।
यातायात और सोशल मीडिया मॉनिटरिंगयात्रा मार्गों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम लागू की गई है। तीन स्तरों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं ट्रैफिक, सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्लान लागू है जो बीट लेवल से लेकर जोन और अंतरराज्यीय समन्वय तक फैला हुआ है।
डीजीपी ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके गृह जनपद से सत्यापन कराया जा रहा है। पूर्व आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल वाहनों की नंबर प्लेट्स को ध्यान में रखते हुए जांच तेज कर दी गई है। मांस और शराब की दुकानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, जबकि डीजे की ऊंचाई और ध्वनि स्तर पर नियंत्रण के आदेश दिए गए हैं।
