करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

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करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

लालसोट । उपखंड मुख्यालय पर वार्ड संख्या 18 व 19 के बीच स्थित नगर परिषद की सरकारी भूमि (खसरा नंबर 2664, रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा) पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। अनीता के खिलाफ भाजपा पार्षद सुरेश सैनी की अगुवाई में ग्रामीणों ने परिषद पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सोमवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
भाजपा पार्षद सुरेश कुमार सैनी, दीपक कुमार शर्मा, विकास शर्मा, रवि शर्मा, गोलू सैनी, सोनू सैनी, गोविंद सैनी, महेंद्र सैनी, गोविंद कुमार सहित अनेक लोगों ने ज्ञापन में बताया कि संबंधित भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज है तथा मास्टर प्लान में इसे ग्रीन जोन पार्क के रूप में घोषित किया गया है। इसके बावजूद कुछ प्रभावशाली लोग करोड़ों रुपए मूल्य की इस भूमि पर चारदीवारी बनाकर कब्जा करने में लगे हुए हैं।

करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, भाजपा पार्षद ने संभाला मोर्चा, ग्रामीणों के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रेम कुमार और राजेश कुमार शर्मा ने 15 नवंबर की रात्रि को, वह भी सरकारी अवकाश के दिन, पत्थर डालकर जबरन बाउंड्री दीवार निर्माण शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद को सूचना देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और केवल खानापूर्ति की गई। इससे वार्डवासियों में गहरा रोष व्याप्त है।
इधर, उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने पार्षद की अगुवाई में नगर परिषद की खसरा नंबर 2664 पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आयुक्त को मामले की समुचित जानकारी व सभी तथ्यों सहित रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए जाएंगे।
ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माण हटाया जाए, अन्यथा उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा

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