पिलखुवा (हापुड़) दुष्कर्म मामला ग्राम प्रधान सहित तीन आरोपियों की गिरफ्तारी, परिजनों का पुलिस पर आरोप

हापुड़ जनपद के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है,

• जिसमें एक युवती ने गांव के ही ग्राम प्रधान और दो अन्य ग्रामीणों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। यह घटना उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है। पीड़िता का आरोप है कि बीते माह उक्त तीनों व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती और उसके परिवार ने इस घटना को लेकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस की निष्क्रियता और कथित मिलीभगत के आरोप भी सामने आए हैं। शनिवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पीड़िता ने चेतावनी दी कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होगी।
• इस प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के चलते आखिरकार शाम तक पुलिस ने ग्राम प्रधान अतुल शिशोदिया, सुमित और ललित नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के विरुद्ध पहले से ही मामला दर्ज किया जा चुका था, लेकिन गिरफ्तारी में देरी को लेकर पीड़िता और उसके परिजन नाराज थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया। कोतवाली परिसर में हुई नारेबाजी और आक्रोश प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि ग्रामीण जनमानस इस मामले में पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं है।
• मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनीता चौहान ने खुद इस प्रकरण में संज्ञान लिया और मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच तेजी से की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है और पीड़िता को हरसंभव सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

इस घटना ने स्थानीय स्तर पर प्रशासन के प्रति अविश्वास की भावना को भी उजागर किया है।

• जब किसी ग्राम प्रधान जैसे प्रभावशाली व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह समाज के कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाता है। वहीं, पीड़िता द्वारा आत्महत्या की धमकी देना इस बात का संकेत है कि न्याय न मिलने की स्थिति में वह खुद को कितना असहाय महसूस कर रही थी। यह पूरी व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है कि पीड़ितों की सुनवाई में देर या अनदेखी उन्हें मानसिक रूप से तोड़ सकती है।
• एक ओर जहां समाज में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अभी भी जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों तक सीमित होता है, वहां पीड़ितों के लिए आवाज उठाना और भी कठिन हो जाता है। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई न करे और पीड़िता को न्याय दिलाने में लापरवाही बरते, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस के प्रति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की।

• प्रदर्शन के दौरान पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का आरोप था कि यदि आरोपी आम व्यक्ति होते तो अब तक उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा चुका होता, लेकिन प्रभावशाली ग्राम प्रधान होने के कारण उन्हें संरक्षण देने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने बाद में स्थिति को संभाल लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन सवाल यह भी है कि गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई? क्या पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक या बाहरी दबाव था? या फिर इसे केवल लापरवाही माना जाए?
• यह मामला सिर्फ एक युवती के साथ हुए अत्याचार का नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाला है। प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित को न्याय दिलाने में पारदर्शिता और तत्परता दिखाएं। इस केस में यदि पुलिस पहले ही गिरफ्तारी कर लेती और जांच तेज करती, तो शायद पीड़िता को आत्महत्या की धमकी देने जैसी बात न करनी पड़ती।
• सीओ अनीता चौहान द्वारा दिए गए बयान से यह उम्मीद बंधती है कि आने वाले समय में मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी और आरोपियों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। यह भी आवश्यक है कि पीड़िता और उसके परिजनों को उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि वह किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं। इसके साथ ही महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि पीड़िता को त्वरित न्याय मिल सके।
• समाज के लिए यह एक चेतावनी है कि जब तक महिलाएं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी, तब तक विकास और सशक्तिकरण के सभी दावे खोखले साबित होंगे। यह घटना कानून व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों दोनों पर पुनर्विचार की आवश्यकता को रेखांकित करती है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में कठोर और त्वरित कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना का शिकार न हो।

निष्कर्ष

• पिलखुवा की यह घटना उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और सामाजिक चेतना—तीनों पर गहरे सवाल खड़े करती है। ग्राम प्रधान जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कृत्य केवल कानून के उल्लंघन का नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी गंभीर अपमान है। हालांकि पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जांच जारी है, लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की कार्रवाई कितनी प्रभावी और निष्पक्ष होती है। पीड़िता को न्याय मिले, यही पूरे समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।