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सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंक तथा एटीएम के आसपास खड़े संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहनों की लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। पुलिस बैंकों के आसपास खडे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है ताकि अपराधों व खासकर बाइक चोरी को रोका जा सके और बैंक व ए टीएम की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके इस अभियान के तहत बैंकों में सुरक्षा उपकरणों जैसे सीसीटीवी कैमरों और अलार्म सिस्टम की भी जांच की जाती है और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाती है। तथा सुरक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी उपकरण को चैक कर बैंक सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

सहारनपुर जिले में कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए एसएसपी आशीष तिवारी ने 108 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया है। ये सभी पुलिसकर्मी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात थे। फेरबदल की सूची में मुख्य आरक्षी, आरक्षी और महिला आरक्षी शामिल हैं। एसएसपी कार्यालय के अनुसार, यह स्थानांतरण पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

अधिकारियों का मानना है कि एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने से कार्यक्षमता प्रभावित होती है। साथ ही स्थानीय प्रभाव भी बढ़ता है। यह कई बार विभागीय निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।एसएसपी ने इस फेरबदल को नियमित प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्षमता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

पुलिस विभाग के इस कदम से विभागीय कर्मचारियों में हलचल देखी जा रही है। वहीं आम जनता ने इस निर्णय को सकारात्मक बताया है। लोगों का कहना है कि नए पुलिसकर्मियों की तैनाती से कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। जिले में पहले भी समय-समय पर इस प्रकार के फेरबदल होते रहे हैं। लेकिन एक साथ 100 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

दौसा।

आगामी 13 सितंबर 2025 को दूसरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अगुवाई में दौसा में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना निश्चित है, जिसका उद्देश्य राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते पर आधारित निपटारा सुनिश्चित करना है। इसकी तैयारियों की समीक्षा और दिशा-निर्देश हेतु हाल ही में एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश और DLSA अध्यक्ष हुकम सिंह राजपुरोहित ने की।

मोहापौर संतोष अग्रवाल (DLSA सचिव) ने बताया कि बैठक में सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे राजीनामा योग्य मामलों की पहचान करें और पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग एवं समझौता वार्ता आयोजित करवा कर निष्पादन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से धारा 138 NI एक्ट (चेक बाउंस) एवं धन वसूली मामलों को प्रमुखता दी गई। बैठक में न्यायिक अधिकारियों—प्रेम राजेश, रेखा राठौड़, बृजेश कुमार, रविकांत सोनी, उमेश वीर, सीमा करोल, रविकांत मीना, अंकिता दायमा, कविता मीना, रचना बालोत, पुलकित शर्मा आदि—की उपस्थिति रही।

लोक अदालत: न्याय की तेज और सस्ती रास्ता

लोक अदालत एक ऐसा वैकल्पिक विवाद निपटान मंच है जहाँ अदालतों में लंबित या मुकदमेबाजी शुरू होने से पहले (pre-litigation) के मामलों को आपसी समझौते से हल किया जाता है। यह व्यवस्था Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है। इससे प्राप्त लाभों में शामिल हैं:

• न्याय प्रक्रिया में व्यय और समय की बचत, क्योंकि सुनवाई सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा तेज और सरल होती है।
• कोर्ट फीस वापस प्राप्त हो सकती है यदि मामला लोक अदालत में समझौते पर निपट जाता है।
• फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिन्हें सामान्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती ।

इन सुविधाओं के कारण लोक अदालत आम जनता में न्याय की पहुंच को सरल, किफायती और प्रभावी बनाती है।

दौसा में लोक अदालत का प्रसंग

दौसा में इस लोक अदालत आयोजन से पहले की गई तैयारियों का अभिप्रेत उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिकांश राजीनामा योग्य मुकदमे, विशेषकर चेक बाउंस व मनी रिकवरी, समय रहते समाधानित हों। प्रारंभिक पहचान (pre-identification) और प्री-काउंसलिंग इस प्रक्रिया की रीढ़ है, ताकि मुद्दों के पक्षकार समझौते के लिए प्रेरित हो सकें। यह प्रक्रिया लोक अदालत में सुनवाई से पहले भी अपनाई जा रही है, जैसा कि अन्य जिलों में होता आया है।

उदाहरण स्वरूप, 2023 में दौसा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 13,467 प्रकरणों को समझौता वार्ता के लिए चिन्हित किया गया था, जिनमें लंबित और प्रिलिटिगेशन दोनों प्रकार के विवाद शामिल थे। इसी तरह, अन्य राज्यों जैसे गुजरात, पंजाब (पटियाला), बिहार (पूर्णिया) में भी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की तैयारियाँ चल रही हैं, जिनमें चेक बाउंस, मनी रिकवरी, MACT, श्रम विवाद और अन्य सिविल एवं क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है

बैठक की भूमिका और रणनीतियाँ

दौसा की बैठक में निदर्शित मुख्य बिंदु थे:

• राजीनामा योग्य मामलों की पहचान — प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों को लोक अदालत में लाना।
• प्री-काउंसलिंग — पक्षकारों के बीच वार्ता करवा कर आपसी समझौते की संभावनाएँ बढ़ाना।
• स्थानीय न्यायिक अधिकारियों और DLSA का समन्वय — बैठक में उपस्थित प्रेम राजेश, रेखा राठौड़ सहित अन्य न्यायिक अधिकारी इस कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे।
• धारा 138 NI एक्ट और धन वसूली मामलों को विशेष महत्व — क्योंकि ये अक्सर राजीनामा योग्य और समझौते की संभावना रखने वाले प्रकरण होते हैं।

इन रणनीतियों से न केवल मामले सुचारू रूप से निपटेंगे, बल्कि न्याय का लाभ आम जनता तक पहुंचने में और तेजी आएगी।

उम्मीद और सकारात्मक प्रभाव

इस लोक अदालत आयोजन से संभवतः निम्नलिखित सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं:

• अदालतों पर फैलता बोझ कम होगा, क्योंकि कई मामले समझौते से निपट जाएंगे।
• न्याय उपलब्धता में वृद्धि — लोग समय और खर्च की बचत के साथ न्याय पा सकेंगे।
• स्थानीय न्याय तंत्र में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि संवेदनशील और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
• निकटता और किफ़ायती व्यवस्था : लोक अदालत ज़्यादा करीब, तेज और कम शुल्क वाली व्यवस्था होती है।

निष्कर्ष

दौसा में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न्याय तंत्र को सरल, न्यायसंगत और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजीनामा योग्य मामलों की पहचान, प्री-काउंसलिंग, और लोक अदालत के benches की स्थापना की तैयारियों से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन न्याय के मार्ग को संक्षिप्त और प्रभावी बनाना चाहता है।

अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे समाचार शैली, आधिकारिक नोट, या किसी विशेष भाषा या स्वर में फिर से तैयार करूं—कृपया बताएं, मैं तुरंत आपके अनुरोध के अनुसार संशोधन कर दूँ।

नई दिल्ली ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय में इलेक्ट्रिक स्कूल बस सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल विद्यालय ने इलेक्ट्रिक बस बेड़े में शामिल होकर प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। इस कदम से बच्चों की यात्रा और भी सुरक्षित व आधुनिक होगी। साथ ही दिल्ली को स्वच्छ वायु और हरित भविष्य की राह मिलेगी। उन्होंने विद्यालय की इस उपलब्धि पर प्रिंसिपल, मैनेजमेंट और टीचर्स की सराहना की।


रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश हरित भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। हमारी सरकार शीघ्र ही सभी स्कूलों में हरित प्रतियोगिताएं शुरू करेगी, ताकि हर बच्चा प्रकृति, स्वच्छता और सतत विकास को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। साथ ही स्कूलों को इलेक्ट्रिक बस सेवा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज दिल्ली पहले जैसी नहीं रही, जहां सिर्फ गंदगी नजर आती थी। अब उपराज्यपाल और सरकार के प्रयासों से गंदगी की जगह पार्क और हरित क्षेत्र विकसित हो चुके हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हवा की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई है। दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल में बच्चों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट को जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम को दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली के सभी स्कूलों में बच्चों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जाए तो शहर के प्रदूषण स्तर को कई गुना कम किया जा सकता है। उन्होंने सरदार पटेल स्कूल के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल न केवल बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है, बल्कि उन्हें बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिखाती है। उन्होंने कि स्कूल ही बच्चों को अच्छे संस्कार और सही दिशा देते हैं। बच्चे अगर शुरू से ही यह समझेंगे कि सफाई, पर्यावरण संरक्षण और देश को स्वच्छ बनाए रखना ही असली देशभक्ति है तो वे कभी गलत दिशा में नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि हर स्कूल में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रतियोगिताएं और अभियान चलाए जाएं। इससे बच्चों को साफ-सुथरे माहौल में जीने की प्रेरणा मिलेगी और वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ पाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल स्कूल की यह पहल मिसाल है और सरकार का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हर स्कूल इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट से जुड़ सके। उन्होंने इसे दिल्ली के भविष्य और बच्चों की सेहत के लिए एक बेहतर कदम बताया।

परिचय

मालपुरा। सेवायत संघ द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मालपुरा नगर पालिका की आगामी वार्ड पार्षदों के उपचुनाव की मतदान तिथि को बदलने की मांग की गई है। संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने इस मांग के पीछे महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कारण प्रस्तुत किए हैं।

मांग की पृष्ठभूमि

3 सितंबर 2025 को जलझूलनी एकादशी का महत्त्वपूर्ण त्योहार मनाया जाएगा, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की डोल यात्रा निकाली जाती है और पूरे नगर में उत्सव के स्वरूप में इसी कार्यक्रम को मनाया जाता है। इस कारण जिले में अवकाश घोषित किया जाता रहता है और अधिकांश लोग इस पावन अवसर का उत्सवभार और आध्यात्मिकता में सहभागी होते हैं।

सेवायत संघ के प्रतिनिधियों की भूमिका

ज्ञापन सौंपने के समय उपस्थित थे:

• श्री चंद्रमोहन उपाध्याय
• श्री ज्ञानेंद्र रावल
• श्री अमरचंद मेंदवासिया
• श्री आर. एल. दीपक
• श्री चंद्रप्रकाश शर्मा
• श्री दिनेश पांडे और अन्य गणमान्य सदस्य

इन प्रतिनिधियों ने एसडीएम अमित चौधरी को ज्ञापन सौंपते हुए जोर देकर कहा कि मतदान तिथि बदलाव से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, चुनावी प्रक्रिया में अधिक सहभागिता सुनिश्चित होगी और धार्मिक अनुष्ठानों व संवेदनशीलता के बीच तालमेल बनेगा।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया

एसडीएम अमित चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यह मुद्दा शीघ्र शीर्ष अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन धर्म और लोकतंत्र, दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता और संवेदनशीलता से निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा।

धार्मिक-लोकराज्य संतुलन का महत्व

यह मांग केवल चुनाव तिथि परिवर्तन का अनुरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन और धर्मनिष्ठता के संतुलन का प्रतीक है। वोटिंग की सहूलियत से जुड़ा यह सवाल जनता की भागीदारी और व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी विषय है।

संभावित प्रभाव और लाभ

• उच्च मतदान सहभागिता: धार्मिक उत्सवों में आने वाले लोग मतदान के अभाव में अपनी नागरिक जिम्मेदारी को निभा न सकें, यह स्थिति टाली जा सकती है।
• धार्मिक और लोकनीति का सामंजस्य: प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह कदम सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सकता है।
• सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि: संवेदनशील निर्णयों के माध्यम से प्रशासन की परीक्षा पूरा होना और लोकशाही पर भरोसा बनना।

निष्कर्ष

इस प्रकार, मालपुरा सेवायत संघ की यह मांग लोकतंत्र और धर्मिक तटस्थता को संतुलित करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। साँझा संवाद और संवेदनशील निर्णय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि वे इस मांग का उचित, समयबद्ध और सकारात्मक निर्णय निर्बाध रूप से ले।

अमृतसर ।

पंजाब पुलिस ने सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गुरु की वडाली, छेहरटा निवासी अमित सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से पांच ग्लॉक पिस्टल, चार मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यह जानकारी पंजाब पुलिस ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर शेयर की है।
पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमित सिंह और उसका साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ गिन्नी पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में थे। ये तस्कर पंजाब में शांति भंग करने के लिए हथियारों की खेप भेज रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है और बड़ी वारदात टल गई है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी की उम्मीद है। पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है।

पंजाब पुलिस आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह कार्रवाई राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों को और प्रभावी ढंग से रोका जा सके।
इससे पहले, सोमवार को पंजाब पुलिस ने आतंक और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी थी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया था कि बटाला पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बटाला के बलपुरा गांव से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 किलो आरडीएक्स से बना आईईडी और कम्युनिकेशन उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा, एक अन्य बड़ी सफलता में बरनाला पुलिस ने देविंदर बंबीहा गैंग के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

उदयपुर: खेरवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, नाले में गिरी कार, तीन की मौत, दो बचे

राजस्थान के उदयपुर जिले से एक बेहद दुखद और दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। सोमवार देर रात खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। कार खेरवाड़ा से बायड़ी की ओर जा रही थी, जब अचानक वह अनियंत्रित होकर लकोड़ा गांव के पास एक उफनते नाले में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोगों ने कार का शीशा तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचा ली।

कैसे हुआ हादसा

यह हादसा सोमवार रात करीब 10:30 बजे हुआ। खेरवाड़ा से बायड़ी की ओर जा रही एक कार तेज बारिश के बीच अचानक अनियंत्रित हो गई और लकोड़ा गांव के पास एक गहरे नाले में जा समाई। नाले में उस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज था। कार सीधे पानी के अंदर चली गई और उसमें सवार लोग फंस गए।

दो लोगों ने दिखाई हिम्मत, शीशा तोड़कर बचाई जान

कार में कुल 5 लोग सवार थे। जैसे ही कार पानी में गिरी, दो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कार का शीशा तोड़ा और किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वे तेज बहाव से खुद को बचा पाए और बाहर निकलकर गांववालों को सूचना दी। लेकिन बाकी तीन लोग कार के अंदर ही फंसे रह गए और तेज बहाव में डूब गए।

रातभर चला रेस्क्यू अभियान

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर से एसडीआरएफ (State Disaster Response Force) की टीम को भी बुलवाया गया। एसडीआरएफ की टीम रात करीब 12:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची।

रेस्क्यू टीम ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद कार को पानी से बाहर निकाला। कार के भीतर दो युवकों के शव मिले, जिन्हें बाहर निकालकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। तीसरे युवक का शव हादसे के समय नहीं मिल पाया, जिसकी तलाश अगले दिन सुबह तक जारी रही।

बारिश बनी हादसे की बड़ी वजह

इस दर्दनाक हादसे की प्रमुख वजह लगातार हो रही भारी बारिश बताई जा रही है। उदयपुर और आसपास के इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार मूसलधार बारिश हो रही है। नतीजतन, पहाड़ी इलाकों से बहकर आने वाले नदी-नाले उफान पर हैं। नालों में तेज बहाव के कारण सड़कें कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और दृश्यता भी बहुत कम हो जाती है, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती है।

खेरवाड़ा और बायड़ी के बीच की सड़क भी इसी बारिश से प्रभावित है। लकोड़ा गांव के पास जहां हादसा हुआ, वहां सड़क के किनारे कोई मजबूत सुरक्षा दीवार या संकेतक नहीं थे, जिससे चालक को खतरे का अंदाज़ा नहीं लग पाया और कार सीधे पानी में गिर गई।

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे

जैसे ही हादसे की सूचना फैली, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ऋषभदेव डिप्टी राजीव राहर और खेरवाड़ा एएसआई दिग्विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और पूरे रेस्क्यू अभियान की निगरानी करते रहे। साथ ही, स्थानीय लोगों को भी सतर्क किया गया और नाले के पास आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई।

गांव में पसरा मातम का माहौल

लकोड़ा गांव और आसपास के इलाकों में इस हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। जिन युवकों की मौत हुई, वे आसपास के ही गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो माहौल बेहद गमगीन हो गया। हर किसी की आंखें नम थीं और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि महज कुछ ही पलों में तीन जिंदगियां खत्म हो गईं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि लकोड़ा गांव के पास यह नाला बरसात में बेहद खतरनाक हो जाता है। पहले भी इस जगह पर छोटे-मोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी कार बह गई और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

बारिश के मौसम में सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर से बरसात के मौसम में सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे नाले और पुल हैं जो बरसात के मौसम में बेहद खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन न तो इन जगहों पर कोई चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं और न ही अस्थायी बैरियर। प्रशासन द्वारा समय रहते ऐसे संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

स्थानीय लोगों की प्रशासन से मांग

लकोड़ा और आसपास के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि:

• हादसे वाली जगह पर मजबूत पुल या सुरंग बनाई जाए।
• बरसात के दिनों में ऐसे नालों के पास चेतावनी संकेत और पुलिस गश्त की व्यवस्था हो।
• स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोगों को समय-समय पर अलर्ट जारी किए जाएं।
• SDRF टीमों की संख्या और संसाधन बढ़ाए जाएं ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके।

निष्कर्ष

यह हादसा न सिर्फ तीन जिंदगियों को लील गया, बल्कि कई परिवारों को हमेशा के लिए ग़म दे गया। यह एक चेतावनी है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर बारिश के मौसम में जब नदी-नाले जानलेवा बन सकते हैं। प्रशासन, स्थानीय निकायों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

आप भी अगर बारिश में सफर कर रहे हैं, तो सतर्क रहें, अनजान रास्तों पर वाहन धीमा चलाएं, और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से बचें। आपकी सतर्कता ही आपकी और आपके प्रियजनों की जान बचा सकती है।

नई दिल्ली ।

दिल्ली पुलिस की कापसहेड़ा और आर.के. पुरम थाना टीमों ने दक्षिण पश्चिम जिले में चार घोषित अपराधियों (पीओएस) को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों को पकड़ने में खुफिया सूचनाओं का अहम रोल रहा।

गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान अंकित पाठक (28 वर्ष), अनिकेत कुमार (30 वर्ष), मूलचंद (45 वर्ष) और नरेंद्र कुमार (52 वर्ष) के रूप में हुई है। घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी न्यायालयों के क्रमश, 25.02.2025, 25.05.2023, 03.05.2025 और 30.06.2023 के आदेशों के बाद व्यापक मैनुअल और तकनीकी निगरानी के साथ-साथ रणनीतिक छापेमारी के जरिए हुई।

पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की थीं, जिन्होंने गुप्त मुखबिरों और तकनीकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। पहला मामला थाना कापसहेड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 54/2018 से संबंधित है, जिसमें हेड कांस्टेबल पवन और दलजीत की टीम ने अंकित पाठक को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 209 बीएनएस के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया गया।

दूसरा मामला एफआईआर संख्या 517/2020 से संबंधित है, जिसमें एचसी मोहिंदर सिंह, संजीव और योगेश की टीम ने अनिकेत कुमार को पकड़ा। तीसरा मामला एफआईआर संख्या 369/2021 से है, जिसमें एचसी श्रीपाल और कांस्टेबल अजय की टीम ने मूलचंद को गिरफ्तार किया।

चौथा मामला थाना आर.के. पुरम में दर्ज एफआईआर संख्या 317/2025 से संबंधित है। अगस्त 2025 के दूसरे सप्ताह में मिली सूचना के आधार पर, इंस्पेक्टर रविंदर कुमार त्यागी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल इंद्रपाल और संपत राम की टीम ने नरेंद्र कुमार को नोएडा के सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ धारा 174ए आईपीसी के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम जिला) अमित गोयल ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के लिए टीमें गुप्त सूचनाओं और तकनीकी निगरानी पर काम कर रही थीं। अन्य फरार घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिए भी जांच और छापेमारी जारी है।

मुंबई । मुंबई के एक रसायन और पेट्रोकेमिकल आयातक व्यवसायी को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी धमकियों और करोड़ों रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कारोबारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे पाकिस्तान से फोन कर धमकाया गया है और धमकी देने वालों ने खुद को कुख्यात गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह से जुड़ा बताया।

पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता व्यवसायी का कार्यालय फोर्ट और दुबई दोनों जगह है। उसने वर्ष 2015 में ईरान से तेल आयात किया था। उस समय अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके चलते भुगतान कारोबारी ने दुबई के माध्यम से किया। बाद में ईरानी सप्लायर कंपनी ने आरोप लगाया कि कुछ खेपों का भुगतान नहीं हुआ और ईरान में मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू कर दी।

व्यवसायी के अनुसार वह ईरान में हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ, जिसके कारण वहां की अदालत ने एकतरफा आदेश ईरानी कंपनी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की मांग की, हालांकि अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल यह दीवानी मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

शिकायत में कहा गया है कि जून से लगातार पाकिस्तान से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाले पहले 20 मिलियन की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 800 मिलियन तक कर दी गई। कॉलर्स ने धमकाते हुए कहा कि अगर रकम नहीं दी गई तो उसका अंजाम बाबा सिद्दीकी के जैसा होगा।

मुंबई पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को जांच सौंप दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह मामला केवल व्यापारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित अपराध गिरोह और विदेशी व्यापार विवादों से जुड़ा एक बड़ा जबरन वसूली रैकेट हो सकता है।

मुंबई । 

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ‘स्मार्ट विलेज’ योजना को लेकर शिवसेना-यूबीटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में सरकार की योजना पर कई सवाल उठाए गए हैं और व्यंग्यात्मक लहजे में उसे ठेकेदारों के लिए बनाई गई स्कीम करार दिया गया है।

संपादकीय की शुरुआत में शिवसेना-यूबीटी ने तंज कसा, “मुख्यमंत्री ने नागपुर जाकर एक और बड़ा ऐलान किया है कि हर तालुका के दस गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा। यह घोषणा महात्मा गांधी के ‘गांव की ओर चलो’ के संदेश की याद दिलाती है।” हालांकि, इसके तुरंत बाद ही संपादकीय में तीखे सवालों की बौछार शुरू की गई।

‘सामना’ में पूछा गया है, “क्या इन 3,500 गांवों को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाने का मतलब यह है कि वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा? वे शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे? किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? क्या ये गांव भ्रष्टाचार, धार्मिक तनाव, जर्जर सड़कों, खराब स्कूलों और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से मुक्त होंगे?”

संपादकीय में आगे लिखा गया है कि ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ का हाल किसी से छिपा नहीं है। आज भी उन शहरों में सड़कों पर गड्ढे हैं, पानी-बिजली की समस्या है, और ट्रैफिक से लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी पर खर्च हुआ पैसा आखिर गया कहां?

शिवसेना-यूबीटी ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी योजना में जो घोटाले हुए, वे तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक इन आठ शहरों की महानगरपालिकाओं, आयुक्तों और पालकमंत्रियों के कामकाज का ऑडिट नहीं किया जाता। मुंबई जैसे अंतरराष्ट्रीय शहर की हालत खुद बोल रही है।

शिवसेना-यूबीटी ने सवाल किया कि मुंबई जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों में स्थिति भयावह हो गई है। जब ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ की इतनी दुर्गति है, तब मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा की, इसलिए यह प्रपंच है। साथ ही, आरोप लगाए गए हैं, “कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्मार्ट गांव योजना का इस्तेमाल अपने-अपने ठेकेदार लॉबी को काम दिलाने और उसमें हिस्सेदारी का इस्तेमाल उसी गांव के चुनाव में किए जाने के लिए तो यह खेल नहीं खेला जा रहा है? ‘लाडली बहन’ योजना में भी यही हुआ।”

संपादकीय में लिखा है, “फडणवीस ने हर तालुका में 10 गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना की घोषणा की है। पिछले 10 वर्षों में इनमें से कई गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हुए रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। अक्सर शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की जान चली जाती है। माता-पिता को अपने बच्चे के शव को अपने कंधों पर लेकर यात्रा करनी पड़ती है। फडणवीस के कार्यकाल में 800 करोड़ रुपए का एंबुलेंस घोटाला हुआ। मुख्यमंत्री ने उस घोटाले पर क्या कार्रवाई की? ये एंबुलेंस कहां गईं?”

शिवसेना-यूबीटी ने आखिर में लिखा है, “सरकार राज्य के 3500 गांवों में कौन से ‘स्मार्ट झंडे’ गाड़ने वाली है? यह ‘ठेकेदारों के जरिए पैसा इकट्ठा करने का नया मिशन’ नहीं होना चाहिए। फडणवीस स्मार्ट हैं। उनके राज्य में भ्रष्टाचार भी ‘स्मार्ट’ है।”

जयपुर।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 26 और 27 अगस्त 2025 को भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं लागू करने की घोषणा की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं प्रशासन) योगेश दाधीच ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुविधा देने और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए पार्किंग, नो-पार्किंग और डायवर्जन की विस्तृत योजना बनाई गई है।
पार्किंग व्यवस्था
टोंक रोड और भवानी सिंह रोड से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन सुबोध कॉलेज परिसर में पार्क करेंगे।
जेएलएन मार्ग, शांति पथ और जवाहर नगर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में रहेगी।
गोविंद मार्ग, रामनिवास बाग और परकोटे से आने वाले दर्शनार्थी अपने वाहन धर्मसिंह सर्किल से मोतीडूंगरी रोड, आरोग्य पथ होकर पुलिस मेमोरियल से पहले जेएलएन मार्ग की सर्विस लेन पर एक लाइन में पार्क करेंगे।
नो-पार्किंग जोन
आरोग्य पथ से गांधी सर्किल तक जेएलएन मार्ग।
पृथ्वीराज टी. प्वाइंट से रामबाग चौराहा (टोंक रोड)।
त्रिमूर्ति सर्किल से राजापार्क चौराहा (गोविंद मार्ग)।
रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा, और जेडीए चौराहा से तुलसी सर्किल तक।
डायवर्जन योजना
26 अगस्त सुबह 11 बजे से 27 अगस्त को आयोजन समाप्ति तक त्रिमूर्ति सर्किल से जेडीए चौराहा, आरबीआई तिराहा से गणेश मंदिर और धर्मसिंह सर्किल से गणेश मंदिर तक का मार्ग बंद रहेगा। वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा।
नारायण सिंह तिराहा से त्रिमूर्ति सर्किल की ओर जाने वाला ट्रैफिक आवश्यकतानुसार पृथ्वीराज टी. प्वाइंट की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
गांधी सर्किल से जेडीए चौराहा जाने वाला ट्रैफिक गांधी नगर मोड़ और रॉयल्टी तिराहा (अरण्य भवन) की ओर मोड़ा जा सकेगा।
रामबाग चौराहा से जेडीए चौराहा, और पोलो सर्किल से रामबाग चौराहा जाने वाले वाहनों को समानांतर मार्गों पर भेजा जाएगा।
टोंक रोड पर दबाव अधिक होने पर पृथ्वीराज टी. प्वाइंट से रामबाग चौराहा जाने वाला ट्रैफिक पृथ्वीराज रोड पर डायवर्ट होगा।

बस परिचालन
टोंक रोड पर दबाव अधिक होने पर गोपालपुरा से यादगार तिराहा आने वाली बसें लक्ष्मी मंदिर से सहकार मार्ग पर चलाई जाएंगी।
यादगार तिराहा से गोपालपुरा की ओर जाने वाली बसें अशोका टी. प्वाइंट से अशोका मार्ग पर संचालित होंगी।
दिल्ली रोड से सिंधी कैंप आने वाली रोडवेज बसें चंदवाजी से एक्सप्रेस हाईवे, सीकर रोड, चौमूं तिराहा, पानीपेच, कलक्ट्री सर्किल होते हुए सिंधी कैंप आएंगी।
सिंधी कैंप से दिल्ली और आगरा रोड की ओर जाने वाली बसें वनस्थली मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एमआई रोड, गुरुद्वारा मोड़, टीपी नगर होकर दिल्ली रोड जाएंगी।
आगरा रोड से सिंधी कैंप आने वाली बसें रोटरी सर्किल, जवाहर नगर बाईपास, झालाना रोड, ओटीएस चौराहा, बजाज नगर तिराहा, सहकार मार्ग, बाईस गोदाम, चौमूं हाउस चौराहा होते हुए सिंधी कैंप पहुंचेंगी।
श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं
जेसीटीएसएल द्वारा रामनिवास बाग की भूमिगत पार्किंग से त्रिमूर्ति सर्किल तक और मालवीय नगर पुलिया से जेडीए चौराहा तक बस सेवा चलाई जाएगी।
दिव्यांग और वृद्ध श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन ने पार्किंग स्थलों से मंदिर तक निशुल्क ई-रिक्शा सेवा की व्यवस्था की है।
जेएलएन मार्ग पर अधिक भीड़ को देखते हुए मानसरोवर, सांगानेर और जगतपुरा क्षेत्र से परकोटे की ओर जाने वाले वाहन चालकों को टोंक रोड का अधिक प्रयोग करने की सलाह दी गई है।
आमजन से अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और यथासंभव वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।